सविन दाहाल, विराटनगर
बिहान सबेरै क्याफे (द कफी बार) गएँ । विराटनगरको कंचनवारी चोकको पूर्वउत्तरको माथिल्लो तल्ला छ । आफूँले संचालन गरेको क्याफेमा हरेक दिन बिहान एक पटक म सँधैजसो पुग्छु । अन्य दिनजस्तै सिँढी चढ्दै थिएँ । रिना दिदीसँग भेट भयो । उहाँ क्याफेको किचनमा सहयोगी हुनुहुन्छ । उहाँसँगको भेटमा ‘दिदी के छ खबर ?’ भनेर सँधै हालचाल सोध्छु । सँधै हाँस्दै ‘ठिक छ’ भन्नुहुन्छ । ‘आज चाँडै आउनु भएछ त ?’ प्रश्न गरें ।
‘चाँडै आएँ’ भन्दै उहाँले अलिकति अग्रिम पैसा दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘किन नी अग्रिम, तलब दिने बेलात भएको छैन?’ सोधें ।
‘छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्नुछ । कपी, ड्रेस अनि किताब पनि किन्नुपर्ने भयो’ उहाँको जवाफ थियो । तीन जना छोराछोरीलाई यत्तिका शैक्षिक सामग्री किन्नुपर्दा अलि बढी पैसा चाहिने उहाँले सुनाउनु भयो ।
‘कुन स्कुलमा पढ्छन?’ फेरि जिज्ञासा राखे ।
‘सोमबारे हाटछेउको सरकारी स्कुल हो’ धेरै सोधपुछ गर्न मन लागेन । पैसा लग्नुहोला भनिदिएँ ।
………….. ………….. ……………..
अचानक गत वर्षको एउटा घटनाको सम्झना भयो ।
‘छोरो सहिद मैदान नजिकैको विद्यालयमा पढ्छु भन्छ तर प्रवेश परीक्षामा नाम निस्किएन । एकपटक मेयर सापलाई सिफारिस गर्न भनिदिनुहोस न, भाई!’ चिनजानकै दाईले मसँग आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यसबेला म विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको सचिवालयमा कार्यरत थिएँ । विद्यालय भर्ना गराउन सिफारिसका लागि आग्रह पहिले पनि आउँथे । मैले डायरीमा टिपोट गरें । अनि ‘काम हुन्छ पर्खनु होला’ भनिदिएँ । बिर्सिएला भन्ने भयले मैले तत्कालै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा त्यो नाम टिपोट गराइ दिएँ ।
लगभग तीन महिनापछि बाटो परेर शनिवारको दिन उनै दाईको (जसले छोराको सिफारिस गर्नु भएको थियो) चिया पसलमा छिरें । ‘नास्ता के छ दाजु ?’ भन्दै कुरा शुरु गरें । तर, उताको जवाफ पर्खिन । छोटुलाई त्यहीँ आमासँग देखेपछि सोंधे फेरि प्रश्न गरें ‘किन स्कुल नपठाएको ?’ उनले जवाफ थियो,‘स्कुलले भर्ना नै लिएन्’ ।
आफूले छोटुको भर्नाबारे विद्यालयमा कुरा गरिदिएको बताएँ । तर, दाईले विद्यालयका कर्मचारीले एक सातापछि आउनु भनेपनि फेरि जाँदा भर्ना नलिएको सुनाए । ‘भर्ना र छात्रवृत्ति दुबै नहुने’ भन्दै विद्यालयले छोटुलाई भर्ना नगरिदिएको तीन महिनापछि मात्र थाहाभयो । बोल्न मन लागेन् । ‘सर हामीलाई स्कुलको फि तिर्न समस्या नै हुने रहेछ,’ छेवैमा बसेकी आमाले दुःखेसो गर्दै भनिन् ।
खुब भोक लागेको थियो । तर, खानै मन लागेन । मन त्यसै खिन्न भयो । मोबाइल झिकें अनि अर्को समुदायिक विद्यालयमा लगाएँ । समस्या बताई दिएँ । भर्ना गरिदिन अनुरोध गरें । छोटुलाई पनि फकाएँ । भोलिदेखि स्कुल लगिदिनु भन्दै उनका बुवालाई सम्झाएँ । कक्षा ६ मा उनको भर्ना भयो ।
…………… ………………. ……………………..
यसपालि घर छेउमा डेरा लिएर बस्ने एकजना दाईको सिफारिस आयो । यसपटक भने म महानगर प्रमुखको सचिवालयमा छैन । तर सामाजिक अभियान्ता भएका हिसाबले सहयोग हुन्छ कि भन्ने चिनजानकाहरुको अपेक्षा रहन्छ । सम्राट स्पोटिङ क्लवका सुभाष दाईमार्फत होचो, कालो वर्णको लगभग ४५ को प्रदिप दाई मसँग मेरो चिनजान भयो । सुभाष दाईले सुरुमै धरै कुरा जानकारी गराएकाले मैले भुमिका नबाधि सोधिहाले।
‘के भएको दाई?’
तीन जना भएकाले छोराछोरी पढाउन गाह्रो परेको सुनाउनु भयो ।
‘कहाँ पढाउने हो र?’ फेरि सोधें ।
पहिलेदेखि नै भट्टाचोक छेउको सरकारी स्कुलमा पढाउँदै आएको सुनाउनु भयो ।
‘सरकारीमा त शुल्क नलाग्नु पर्ने होइन र?’ मेरो प्रतिप्रश्न थियो ।
‘लाग्छ नी! पोहोर २९ हजारसमेत तिर्न बाँकी छ । यो वर्ष २९ हजार लाग्ला । किताब–कपी, ड्रेस, खाजा सबै गरेर वर्षको एक लाखभन्दा बढी नै लाग्छ । मेरो कमाइले भ्याउँदैन ।’ नजिकैको सरकारी स्कुल भएर पनि आफूहरुले निःशुल्क पढाउन नसकेको उहाँको गुनासो थियो । छोरी पढाइ एकदमै अब्बल । ९३ दशमबल ४६ प्रतिशत आएको छ । तर छात्रवृत्ति मिलेन ।
प्रदीप दाई निरास देखिनु भयो । धेरैले त पढाउन नसकेर अन्यत्रै सारिसकेको सुनाउनु भयो । सरकारीमा समेत पैसा लाग्ने कुराले उहाँ जस्तै धेरै अभिभावक बोल्न र प्रतिवाद गर्न नसकेर दिक्क भएको भन्नुभयो ।
निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालय पढ्न जानेको विराटनगर भर लर्को नै छ । बावुआमाले कर गरेपछि कति गएका छन् । कतिपय आफ्नै रहरले । तर, राम्रै अंक ल्याउनेलाई पनि भर्ना हुन कठिन छ । निजीभन्दा कम शुल्क लाग्ने भन्दै सरकारीले समेत रकम उठाएको विषयमा भने सरकारी निकाय मौन जत्तिकै छ । कतिपय अभिभावकले निजीभन्दा थोरै रकम तिरेर अंग्रेजी माध्यममा पढाउन पाइयो भनेर शुल्क बुझाएकै छन् । तर, सरकारले बनाई दिएको भौतिक संरचना, दूतावासको सहयोगका बस, महानगरपालिकाले दिएको जेनेरेटर, पंखा अनि सरकारी तलब खाएर पनि ‘किन सामुदायिकले फी लिन्छन् ?’ बुझ्न सकिएको छैन् ।
……………………. ……………… ……………..
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले शिक्षाको हकलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । बलबालिकाले हाँस्दैखेल्दै घर नजिकैको विद्यालयमा जाने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यिनै स्थापित मान्यतालाई पूरा गर्न नेपाल सरकारले २०६२ देखि विद्यालय भर्ना अभियान संचालन गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्कुल जानुपर्ने उमेरका बालवालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित नहुन भन्ने हो । अझ आफ्नो नजिकको विद्यालयमा भर्ना गराउनु, भर्नापश्चात विधार्थीलाई त्यस विद्यालयमा टिकाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिन्छ । अर्थात भर्नाको लागि मात्र भर्ना गर्ने होइन । विधार्थीको नियमित, सहज उपस्थिति, हाजिरी हुन जरुरी हुन्छ । चाहे निजी होस या सरकारी विद्यालय हरेकले नेपालको कानुन र ऐनलाई पालाना गर्न जरुरी छ । भर्ना अभियानमा निजीको पनि सहभागिता अनिवार्यता हुनेगर्छ । निजीमा समेत नेपाल सरकारको ऐनले व्यवस्था गरेको १०–१५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनु पर्ने बालबालिकाले पाउनु पर्छ।
नेपालमा हाल सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने अभियान चलेको दखिन्छ । अझ विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका एक दुई हुँदै विस्तारै अंग्रेजीको अभियान धेरै विद्यालयहरुमा पुगिसकेको छ । यसरी भाष्य सिर्जना गरिदैँछ की अंग्रेजी माध्यमले मात्र बालबालिकाको भर्ना दर वृद्धि हुन्छ । विद्यालयको गुणस्तर वढाउने मात्र होइन भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधा समेत अंग्रेजीमा पढाए मात्र पूरा हुन्छ । विराटनगरका केही विद्यालयले सयाँै बालबालिकाको प्रवेश परीक्षासमेत लिएका छन । अनि यसलाई भर्ना अभियानसँग जोड्दैछन् । निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालयको प्रवेश परीक्षामा समावेश हुन आउनु सुःखद पक्ष हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले समेत प्रवेश परीक्षालाई उपलब्धिको रुपमा लिएको देखिन्छ । तर, कुन ऐन र नियममा रहेर प्रवेश परीक्षा लिइएको भन्ने प्रश्नको जवाफ कोहीसँग छैन । सरकारी विद्यालयलाई अंग्रेजीको नाममा निजीकरण गर्ने काम हुँदैछ । सहयोगको नाममा सामुदायिक विद्यालयलाई सःशुल्क बनाइएको छ । निजिकरण पनि यसरी गरिँदैछ कि नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन उलंघन गरिएको छ ।
बालबालिकाले आफ्नो नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढन पाउनु अधिकार हो । यही अधिकारको समेत अंग्रेजीको हाउगुजीले खाइदिन थालेको छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्न समेत मासिक खर्च तिर्नु परिरहेको छ ।
रिना दिदिले छोराछोरीलाई नजिकैको विद्यालयमा पढाउन पाउनु भएन । किन छोटुले आफूले पढिरहेको स्कुल छाडेर अर्को स्कुल पढ्नु पर्ने भयो । प्रदीप दाईले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएकी छोरीलाई पढाउन सकिन्छ सकिदैँन चिन्तामा हुनुहुन्छ ।
यो नकी सुधार बरु विवेद अनि असमनता हो । यसले हुनेखानेलाई सहज बनाएको छ । सामुदायिकमा पनि उनीहरुकै सन्तानको रजगज हुने देखिन्छ । फेरि सामुदायिकबाट प्राप्त हुने सरकारी सर्टिफिकेट पनि उनकै सन्तानले पाउँदैछन् । छात्रवृत्तिमा उनीहरुकै हालिमुहाली हुँदैछ । यसको विपरीत हँुदा खानेहरु आफ्ना सन्तानका लागि विद्यालय खोज्न भौंतारिरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका सबै तर्कले विपन्नहरुको भाग खोसेको देखिन्छ । विराटनगरका नाम चलेका विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा दिएर भर्ना भएका मध्ये कति विपन्न वा भर्ना अभियानको मूल मर्मअनुरुप विद्यालयको पहँुचमा नभएकाहरु छन ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।
विद्यालय भर्ना अभियान संचालन गर्दा प्रयोग गरेको मुख्य नारा नै आपत्तीजनक छ । सरकारी विद्यालय पढ्नेहरुले सरकारी जागिर र अन्यत्र राम्रो अवसर प्राप्त गर्छन् । के बोर्डिङ स्कुलमा पढेर ‘बेस’ बनेका विद्यार्थीको भरमा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको पढाइ सुध्रन्छ ? एउटै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीबीच हुने गरेको विभेद मेटिन्छ ? प्रश्न अनेकन छन् ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सोच्ने हो कि ?